जिल्हा नियोजन समितीच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ७३० कोटी २५ लाख रुपयांचा प्रारूप आराखडा मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. सिंधुरत्न समृद्ध योजना पुन्हा सुरू करून त्यासाठी ५०० कोटी द्यावेत, अशा ठरावास मंजुरी दिली. यावर्षीच्या मंजूर ४०६ कोटींच्या निधीपैकी सर्व निधी प्राप्त झाला आहे. मागील दायित्व १२५.९१ कोटी असून, आतापर्यंत ३२० कोटी ३२ लाखांला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. म्हणजे ८१ टक्के निधी खर्च झाला आहे, अशी माहिती पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. नगर परिषद, नगरपंचायत आणि जिल्हा परिषद पंचायत समिती आचारसंहिता असल्यामुळे नवीन कामांवर निधी वितरण करता आले नाही. आता आचारसंहिता संपुष्टात आल्याने उर्वरित प्रशासकीय मान्यता फेब्रुवारी अखेरपर्यंत घ्यावी व निधी वितरणाची कार्यवाही १५ मार्चपर्यंत करावी, असे आदेश देत डॉ. सामंत यांनी आढावा घेतला. जिल्ह्यातील बीएसएनएलच्या टॉवरसाठी वीजपुरवठा सुरू झाला का, याचा आढावा महावितरणच्या अधीक्षकांनी घ्यावा. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मोबाईल हे बीएसएनएलचे आहेत. त्यासाठी बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्यांनी मोबाईल सेवा नेटवर्क सुरळीत राहील, याची जबाबदारी घ्यावी. डायलिसिस युनिट सुरू करण्यासाठी महसूल विभागांनी आवश्यक त्या ठिकाणी जागा द्यावी. सीएमएजीपी योजनेबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून आढावा घ्यावा. लाभार्थ्यांना हेलपाटे मारायला लागू नये, त्यासाठी सर्व बँकर्सची बैठक घ्यावी. हलगर्जीपणा करणाऱ्या बँकर्सवर गुन्हे दाखल करावेत, अशा सूचना पालकमंत्री सामंत यांनी दिल्या.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तालुकानिहाय आढावा घ्यावा. या महिन्याअखेरपर्यंत त्याबाबत यादी सादर करावी. पात्र लाभार्थ्यांच्या काही त्रुटी राहिल्या असतील तर कारणासह सांगाव्यात. नद्यांतील गाळ काढण्यासाठी नाम फाउंडेशनसोबत सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. अधिकाऱ्यांनी नोव्हेंबरमध्येच कार्यांरभआदेश दिले जातील, असे नियोजन करावे. इथून पुढे त्यासाठी तो संबंधित अधिकारी जबाबदार असेल, त्यात हलगर्जीपणा चालणार नाही, असेही पालकमंत्री म्हणाले. दिव्यांग दाखले, अंडरग्राउंड केबलिंग, एचपीए व्हॅक्सिन, प्रादेशिक पर्यटन विकास आराखडा, प्राणी संग्रहालय, छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक, विशेष घटक योजना, आदिवासी उपयोजना आदींबाबतही या वेळी आढावा घेण्यात आला. बैठकीला आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आमदार शेखर निकम, आमदार किरण सामंत, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे आदी उपस्थित होते.
खासगी हॉस्पिटलमध्ये १० टक्के जागा राखीव – गोरगरीब जनतेसाठी खासगी हॉस्पिटलमध्ये १० टक्के जागा राखीव ठेवायच्या आहेत. त्याबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी आढावा घ्यावा. या १० टक्क्यांमधून उपचार होतात की नाही याबाबतचा अहवाल द्यावा, असेही पालकमंत्री सामंत यांनी सांगितले.
तालुक्याच्या ठिकाणी संविधान भवन – जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी संविधान भवन उभे करावयाचे आहे. त्यासाठी महूसल विभागाने जागा द्यावी. समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्तांनी याबाबत समन्वय ठेवावा, असेही पालकमंत्री म्हणाले.
