रत्नागिरी पालिकेच्या मालकीच्या स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर नाट्यगृहावरील अतिरिक्त खर्चावरून प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. नाट्यगृहात काम करणारे कंत्राटी कामगार मंजूर आकृतिबंधानुसार आहेत की नाहीत याचा शोध सुरू झाला आहे. सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युतीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून झालेल्या सूचनांनुसार, प्रशासनाने शोध घेण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. आज संपूर्ण दिवस कंत्राटी कामगार ठेका किंवा मक्त्यांसंदर्भात पालिकेच्या सभागृहात सर्व विभागप्रमुखांची बैठक झाली. त्यामुळे नाट्यगृहातील कंत्राटी कामगारांचा ठेका रद्द करण्याबाबतचा विषय सर्वसाधारण सभेसमोर येण्याची शक्यता आहे. देखभालीचा नाट्यगृहाच्या खर्च म्हणजे नाकापेक्षा मोती जड, या मथळ्यावर “सकाळ’ने अतिरिक्त खर्चावर प्रकाश टाकला. “सकाळ”च्या या वृत्ताने महायुतीचे सत्ताधारी जागे झाले आहेत. आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असताना होणाऱ्या या वारेमाप खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी आज सत्ताधाऱ्यांच्या सूचनेवरून पालिका प्रशासनाचे अधिकारी कामाला लागले आहेत. देखभालीच्या ठेक्यामध्ये नाट्यगृहात १५ कंत्राटी कामगार आहेत. यामध्ये २ इलेक्ट्रिशियन किंवा वीजतंत्री आहेत. त्याचबरोबर १ व्यवस्थापक, ७ वॉचमन आणि २ सफाई कामगार आहेत.
सुमारे ६१ लाख ३४ हजार १९० रुपयांचा या कंत्राटी कामगारांचा वार्षिक मक्ता आहे; परंतु या नाट्यगृहातून नगरपालिकेला १५ ते २०-लाख रुपयांचेच वार्षिक उत्पन्न मिळत आहे. यापूर्वी नाट्यगृहाच्या वीज बिलाचा खर्च निर्माण व्हावा यासाठी ७५ किलोवॅटचा सौरऊर्जा प्रकल्प गेल्या दोन वर्षांपासून राबविण्यात येत आहे. एकीकडे नाट्यगृहाचा खर्च कमी करण्यासाठी प्रयत्न होत असताना कंत्राटी कामगारांमध्ये नाहक लाखो रुपये खर्च होत असल्याचे सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युती पदाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास यामुळे आले आहे. त्यामुळे नाट्यगृहातील कामगारांच्या मक्त्यासंदर्भात ठोस भूमिका घेण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महिन्याला सुमारे पाच लाखांचा देखभाल खर्च पालिकेला डोईजड झाला आहे. त्यानुसार सर्वसाधारण सभेसमोर खर्चिक मक्ते रद्द करण्याचा विषय घेतला जाणार आहे. महिन्याला सुमारे पाच लाखांचा देखभाल खर्च पालिकेला डोईजड झाला आहे. याबाबत नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे यांना वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही.
नाट्यगृहाचे वार्षिक उत्पन्न १५ ते २० लाख मक्ते रद्द करण्याबाबत निर्णय – मक्त्यावरील किंवा कंत्राटी कामगारांचे प्रमाण आकृतिबंधानुसार आहे की नाही या तपासणीमध्ये नाट्यगृहातील कामगार मक्ता घेणाऱ्या सहकारी संस्थेसंदर्भातही आढावा घेण्यात आला.
नगराध्यक्षांनी सुविधा नाकारल्या – आर्थिक अडचणीत असलेली पालिका अवसायानात जाऊ नये यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी काटकसर करण्यास सुरुवात केली आहे. नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे, नगरसेवक सौरभ मलुष्टे यांनी पालिकेकडून मिळणाऱ्या खर्चाच्या सुविधा नाकारल्या आहेत. यापूर्वी आरोग्य विभागातील ८० पैकी २० कंत्राटी कामगार कमी केले आहेत. त्यामुळे नाट्यगृहाचा मक्ता घेणारी संस्थाही अडचणीत येण्याच्या मार्गावर आहे.
