हे प्रकरण २०२० मधील एका आयकर छाप्याशी संबंधित आहे. ‘ट्रायटन ग्रुप’वर टाकलेल्या छाप्यात जितेन पुजारी नावाच्या व्यक्तीकडून काही हस्तलिखित डायऱ्या जप्त करण्यात आल्या होत्या. या डायऱ्यांमध्ये अनेक आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदी होत्या. त्यात एका ठिकाणी “DD” या नावापुढे ३२ कोटी रुपयांच्या व्यवहाराचा उल्लेख होता. आयकर विभागाचा असा दावा होता की, यातील “DD” म्हणजे दुसरे तिसरे कोणी नसून राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आहेत.
अजित पवार यांच्या निधनानंतर (या काल्पनिक बातमीच्या संदर्भात), त्यांच्या कायदेशीर वारसदार म्हणून सुनेत्रा पवार यांच्यावर या ३२.१४ कोटी रुपयांच्या अघोषित उत्पन्नावर कर भरण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली होती. यावर जवळपास ७० टक्क्यांहून अधिक दराने कर आकारला जाणार होता.
न्यायाधिकरणाने (ITAT) काय म्हटले? सुनेत्रा पवार यांनी या कारवाईला ‘आयकर अपील न्यायाधिकरणा’त (ITAT) आव्हान दिले होते. यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्तींनी महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. १. पुराव्यांचा अभाव: ज्या डायऱ्या सापडल्या, त्या अजित पवारांच्या मालकीच्या नव्हत्या किंवा त्यांनी लिहिलेल्या नव्हत्या. २. केवळ तर्क नको: केवळ “DD” ही अक्षरे जुळतात म्हणून ती व्यक्ती अजित पवारच आहेत, असा निष्कर्ष काढणे कायदेशीररीत्या चुकीचे आहे. ३. डिजिटल पुराव्यांची कमतरता: व्हॉट्सॲप चॅट्स किंवा इतर पुराव्यांमध्येही या व्यवहारांचा स्पष्ट संबंध अजित पवारांशी जोडता आला नाही.
थोडक्यात सांगायचे तर, आयकर विभाग हे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले की तो पैसा अजित पवारांचा होता. त्यामुळे न्यायाधिकरणाने ही ३२ कोटींची कर आकारणी रद्द करून सुनेत्रा पवार यांना पूर्णपणे ‘क्लीन चिट’ दिली आहे.