कोरोनाने जगभरात घातलेले थैमान बघता जगभरामध्ये कोरानावर येणाऱ्या लसी कडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. मॉडरना आणि फायजर या सारख्या कंपनीनेही कोरोना लसीचा रिझल्ट चांगलाच येईल अशी अपेक्षा केली आहे. इन्फोसिस चे संस्थापक नारायण मूर्ती यांनी कोरोन लस देशातील गरीबांपासून श्रीमान्तांपर्यंत सर्वांसाठी मोफत करून द्यावी, असे म्हटले आहे. बाजारात लस उपलब्ध झाल्या नंतर कोणालाही पैसे नसल्यामुळे लस खरेदी न आल्यामुळे जीव गमवावा लागू नये. लस बनविणाऱ्या कंपन्यांना जागतिक आरोग्य संघटना किंवा श्रीमंत देशांनी मोबदला द्यावा, तसेच प्रत्येक देशातील सरकारने दिलेले अनुदान हे फायदा कमविण्यासाठी नसून, लस बनविण्याच्या खर्चाचा मदतनिधी म्हणून द्यावे, हिंदुस्थानात सर्वांचे लसीकरण करण्यासाठी ३ अब्ज डोस लागण्याची शक्यता आहे, असेही मत व्यक्त केले.
कोरोना लसीचे उत्पादन सुरु असून बाजारात येताच लसीचा परिणाम हा सकारात्मकचं दिसला पाहिजे. तसेच पृथ्वीवरील कोरोनाची लस हि मानव हितासाठी असून जगातील सर्वच नागरिकांना हि लस मोफत मिळायला हवी. कोरोनानंतर आर्थिक फटका बसलेली अनेक क्षेत्र पूर्व पदावर यायला काही कालावधी जाण्याची शक्यता आहे. आपण वर्क फ्रॉम होमच्या विरोधात असल्याचेही त्यांनी पुढे म्हटले आहे. देशात अनेकांची घरे लहान आहेत, त्यामुळे कामावर लक्ष केंद्रित करणे कठीण जाते. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक व्यवस्थेबद्दल सुद्धा त्यांनी भाष्य केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार काही कालावधीसाठी शाळा सुरु करणे सुद्धा आवश्यक आहे. परंतु, योग्य ती खबरदारी घेऊनच शाळा उघडणे गरजेचे आहे.
कोरोना संदर्भात बिहार निवडणुकांच्यावेळी भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात कोरोन लस मोफत उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन बिहारमधील नागरिकांना केले होते. पण त्यानंतर भाजपावर मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात आली. केवळ बिहारच का, इतर राज्यात का नाही असा प्रश्न अनेकांनी केंद्र सरकारला विचारला. तसेच केंद्र सरकार म्हणून, सर्वच नागरिकांना कोरोनाची लस मोफत देणे जबाबदारी नाही का, असा प्रश्न विरोधक आणि त्याचप्रमाणे सुज्ञ नागरिकांनी विचारला होता.
एक तर भारताला कोरोनासोबत जगायला शिकावे लागेल, कारण लॉकडाऊन हटवला नाही तर कोरोनामुळे जेवढे मृत्यू होतील त्यापेक्षा जास्त मृत्यू हे उपासमार आणि कुपोषणामुळे होण्याची शक्यता आहे, असे स्पष्ट मत नारायण मूर्ती यांनी मे महिन्यात केले होते. देशातील गरिबी दूर करण्यासाठी आगामी १५ ते २० वर्षे दरवर्षी १ कोटी रोजगार निर्मिती करावी लागण्याची आवश्यकता आहे. असे नारायण मुती यांनी मत मांडले.
