ढाका: पश्चिम बंगालच्या राजकारणात झालेल्या मोठ्या उलथापालथीचे पडसाद आता थेट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उमटू लागले आहेत. पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) मिळालेल्या यशामुळे बांगलादेशातील सत्ताधारी पक्ष ‘बीएनपी’ने (BNP) मोठा आनंद व्यक्त केला आहे. या विजयामुळे दोन्ही देशांमधील वर्षानुवर्षे रखडलेले प्रश्न मार्गी लागतील, अशी आशा आता बांगलादेशातून व्यक्त केली जात आहे.
ममता बॅनर्जी आणि तीस्ता नदीचा अडथळा गेल्या अनेक वर्षांपासून भारत आणि बांगलादेश दरम्यान ‘तीस्ता नदी’च्या पाणीवाटपाचा करार प्रलंबित आहे. बांगलादेशच्या मते, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या करारामध्ये सर्वात मोठा अडथळा होत्या. “केंद्र सरकार आणि बांगलादेश सरकार या दोघांचीही इच्छा असूनही, केवळ ममता बॅनर्जींच्या विरोधामुळे हा करार होऊ शकला नाही,” असा आरोप बीएनपीचे माहिती सचिव अजीजुल बारी हेलाल यांनी केला आहे. आता बंगालमध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखाली सुवेंदू अधिकारी यांचे सरकार आल्याने, हा प्रश्न सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
का महत्त्वाचा आहे हा करार? तीस्ता नदीचा प्रवास ८३% भारतातून आणि १७% बांगलादेशातून होतो. बांगलादेशला या नदीच्या ५०% पाण्यावर हक्क हवा आहे, तर भारताची मागणी ५५% आहे. या पाण्यावर दोन्ही देशांतील सुमारे ३ कोटी लोकांचे जीवन अवलंबून आहे. ममता बॅनर्जी यांचा असा युक्तिवाद होता की, जर अधिक पाणी बांगलादेशला दिले, तर उत्तर बंगालमधील शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होईल.
सीमा प्रश्न आणि नवीन आशा पश्चिम बंगालची सीमा बांगलादेशला लागून असलेली सर्वात लांब सीमा आहे. त्यामुळे बंगालमध्ये कोणाचे सरकार आहे, याचा थेट परिणाम दोन्ही देशांच्या व्यापारावर आणि सुरक्षेवर होतो. बीएनपीच्या मते, भाजप सरकारसोबत काम करणे सोपे जाईल आणि यामुळे सीमेवरील तणाव कमी होऊन मैत्रीचे नाते अधिक घट्ट होईल.