नवी दिल्ली: पश्चिम आशियामध्ये (Middle East) सध्या कमालीचा तणाव निर्माण झाला आहे. या युद्धजन्य परिस्थितीचा फटका भारताला बसू नये, यासाठी केंद्र सरकार आता पूर्णपणे सतर्क मोडमध्ये आले आहे. सोमवारी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘अनौपचारिक अधिकारप्राप्त मंत्रिगटाची’ (Informal Empowered Group of Ministers) एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. सुमारे दीड तास चाललेल्या या बैठकीत देशाच्या सुरक्षेसह आर्थिक स्थिरतेवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीचा मुख्य हेतू काय होता? पश्चिम आशियातील अस्थिरतेमुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे. तसेच, भारताला होणारा खतांचा पुरवठा विस्कळीत होऊ शकतो. हे संकट टाळण्यासाठी भारताकडे सध्या किती साठा उपलब्ध आहे आणि भविष्यात उद्भवणाऱ्या आव्हानांना कसे सामोरे जायचे, याचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.
या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर झाली चर्चा: १. इंधन पुरवठा: भारताची ऊर्जेची गरज मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. युद्धाचा परिणाम कच्च्या तेलाच्या आयातीवर होऊ नये, यासाठी पर्यायी व्यवस्था आणि साठवणुकीवर भर दिला जाणार आहे. २. खत पुरवठा: शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या खतांचा पुरवठा खंडित होऊ नये, जेणेकरून अन्नसुरक्षेला बाधा येणार नाही, याकडे सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. ३. जीवनावश्यक वस्तू: जागतिक तणावामुळे महागाई वाढू नये, यासाठी जीवनावश्यक वस्तूंच्या उपलब्धतेवरही लक्ष ठेवण्यात येत आहे.
या बैठकीला परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार ही समिती परिस्थितीवर २४ तास लक्ष ठेवून आहे.