मुंबई: राज्य सरकारमध्ये आता मंत्र्यांच्या विमान प्रवासावर मोठी मर्यादा आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि परकीय चलन वाचवण्यासाठी जनतेला ‘काटकसरी’चे आवाहन केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातील कोणत्याही मंत्र्याला शासकीय विमानाचा वापर करायचा असल्यास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची लेखी मंजुरी घेणे अनिवार्य असणार आहे.
नेमका निर्णय काय आहे? पंतप्रधानांनी नुकतेच देशवासियांना अनावश्यक खर्च टाळण्याचे आवाहन केले होते. त्याचे पडसाद आता प्रशासकीय स्तरावर उमटू लागले आहेत. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबद्दल माहिती देताना सांगितले की, “मुख्यमंत्र्यांच्या (येथे संदर्भाप्रमाणे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सूचनांनुसार) पूर्वपरवानगीशिवाय आता मंत्र्यांना विमान वापरता येणार नाही.” प्रवासातील अनावश्यक खर्च टाळून तो पैसा लोककल्याणासाठी वापरण्याचा सरकारचा मानस आहे.
मंत्र्यांनीही पाऊल उचलले! केवळ विमान प्रवासच नाही, तर दैनंदिन कामकाजातही बदल करण्यात येत आहेत. मंत्री नितेश राणे यांनी मत्स्यविकास आणि बंदर विभागाच्या सर्व बैठका आता ‘ऑनलाईन’ घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे अधिकाऱ्यांचा प्रवासखर्च आणि वेळ दोन्ही वाचणार आहे. तसेच, पेट्रोल-डिझेलच्या गाड्यांऐवजी जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.
पंतप्रधानांनी असे आवाहन का केले? पंतप्रधानांनी सोने खरेदी टाळणे, इंधनाचा वापर कमी करणे आणि ‘वर्क फ्रॉम होम’ला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले आहे. यामागे मोठे आर्थिक कारण आहे. भारत जेव्हा तेल, वायू किंवा सोने आयात करतो, तेव्हा त्याचे पैसे ‘डॉलर’मध्ये मोजावे लागतात. डॉलरचा साठा वाचवण्यासाठी आणि रुपयाची किंमत टिकवून ठेवण्यासाठी हा काटकसरीचा मार्ग अवलंबला जात आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, सरकारी तिजोरीवरचा ताण कमी करण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांसमोर एक आदर्श ठेवण्यासाठी मंत्र्यांच्या ‘व्हीआयपी’ सोयी-सुविधांना आता कात्री लावण्यात आली आहे.