मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून अवघ्या महाराष्ट्रात आंदोलनाचे वादळ निर्माण करणारे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची आणि मागण्यांची ठोस अंमलबजावणी न केल्याचा आरोप करत जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा ‘आमरण उपोषणाचे’ हत्यार उपसले आहे. येत्या ३० मे पासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी या त्यांच्या मुख्य आंदोलनस्थळी हे उपोषण सुरू होणार आहे.
अंतरवाली सराटी येथे पत्रकारांशी आणि आपल्या हजारो समर्थकांशी संवाद साधताना जरांगे पाटील अत्यंत आक्रमक मूडमध्ये दिसले. “यावेळी सरकारला कोणतीही वाढीव वेळ दिली जाणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. तसेच, या आगामी आंदोलनात संपूर्ण महाराष्ट्रातून ३ कोटींपेक्षा जास्त मराठा बांधव रस्त्यावर उतरतील आणि हा लढा आतापर्यंतचा सर्वात तीव्र लढा असेल, असा दावाही त्यांनी केला.
देवेंद्र फडणवीसांवर थेट हल्लाबोल आपल्या भाषणात मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर थेट निशाणा साधला. “फडणवीस साहेब, तुम्हाला मराठ्यांनीच मंत्री आणि नेते बनवले आहे, हे विसरू नका,” अशी आठवण त्यांनी करून दिली. हैदराबाद गॅझेटियरनुसार कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप सरकारी अधिकाऱ्यांनी रोखल्याचा आरोप करत ते म्हणाले, “मंत्र्यांना किंमत नाही, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीच सर्व काही ठरवतात, असे तुम्हीच विधानसभेत म्हणाला होता. याचा अर्थ तुम्हीच ही प्रमाणपत्रे रोखून धरली आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी जसे अभियान राबवून प्रमाणपत्रे वाटली, तसेच अभियान तुम्ही का राबवत नाही?” फडणवीस साहेबांनी गोरगरिबांची मने जिंकावीत, मराठवाड्यातील मराठ्यांची प्रमाणपत्रे रोखू नयेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या १३ प्रमुख मागण्या:
आंदोलनाची पुढील दिशा स्पष्ट करताना जरांगे पाटील यांनी सरकारसमोर १३ मागण्यांची यादी ठेवली आहे:
१. कुणबी प्रमाणपत्रे: हैदराबाद गॅझेटियरनुसार थांबवलेले कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप तातडीने पुन्हा सुरू करावे. २. मराठवाड्यात वाटप: आंदोलनाच्या निश्चित तारखेच्या आत मराठवाड्यातील मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप व्हावे. ३. ५८ लाख प्रमाणपत्रे: ज्या ५८ लाख मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना विनाविलंब प्रमाणपत्रे दिली जावीत. ४. सातारा गॅझेट जीआर: सातारा गॅझेटचा प्रलंबित जीआर (GR) तातडीने काढण्यात यावा, आता वेळ वाढवून दिली जाणार नाही. ५. इतर संस्थानांचे गॅझेट: सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि मिरज संस्थान गॅझेटचा प्रलंबित जीआर १९९४ च्या धर्तीवर त्वरित काढावा. ६. मराठा उपसमिती बरखास्त करा: शासनाची मराठा उपसमिती काहीच काम करत नसून ती केवळ मराठ्यांमध्ये भांडणे लावण्याचे काम करत आहे, त्यामुळे ती त्वरित बरखास्त करावी. ७. गुन्हे मागे घ्या: आरक्षण आंदोलनादरम्यान मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे सरसकट मागे घेण्यात यावेत. ८. वारसांना नोकऱ्या: आरक्षणाच्या लढ्यात बलिदान दिलेल्या मराठा वीरांच्या वारसांना महावितरण आणि एमआयडीसी (MIDC) मध्ये शासकीय नोकरी द्यावी. ९. सारथी योजना: ‘सारथी’ संस्थेच्या रखडलेल्या सर्व योजना पुन्हा पूर्ण क्षमतेने सुरू कराव्यात. १०. महामंडळ परतावा: अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या सर्व प्रलंबित परताव्यांचे वाटप ताबडतोब करावे. ११. प्रमाणपत्र वैधता: ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत, त्यांना त्वरित जात वैधता प्रमाणपत्र (Validity) जारी करावे. १२. स्वतंत्र मंत्रालय: कुणबी आणि मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावी. १३. शिंदे समितीला मुदतवाढ: न्यायमूर्ती शिंदे समितीला आणखी मुदतवाढ देऊन उर्वरित नोंदी तपासण्याचे काम सुरू ठेवावे.
“मी आधीच सरकारला ८ महिने दिले आहेत, आता आणखी एक दिवसही देणार नाही. जर मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर फडणवीस साहेब, तुम्हाला सुट्टी नाही, आम्ही तुम्हाला पट्ट्यात घेऊ,” अशा कडक शब्दांत जरांगे पाटलांनी सरकारला इशारा दिला आहे. ३० मे पासून सुरू होणाऱ्या या आंदोलनामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.