महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षा आणि शासकीय नोकरी भरती प्रक्रियेतील आरक्षणाच्या नियमांवरून गेल्या काही दिवसांत मोठे वादळ निर्माण झाले होते. राखीव प्रवर्गातील (SC, ST, OBC) उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात (Open Category) प्रवेश देण्यावर घालण्यात आलेल्या मर्यादांच्या वादग्रस्त निर्णयावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महायुती सरकारने फेरविचार सुरू केला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या तीव्र विरोधानंतर, राज्य सरकारने या निर्णयाला सध्या स्थगिती दिली असून, पुढील कायदेशीर तपासणीसाठी हा विषय राज्याच्या महाधिवक्त्यांकडे (Advocate General) सोपवला आहे.
वाद नेमका काय होता? काही दिवसांपूर्वीच राज्य मंत्रिमंडळाने शासकीय नोकऱ्यांच्या भरतीबाबत एक मोठा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. या नवीन नियमानुसार, जर एखाद्या मागासवर्गीय उमेदवाराने अर्ज करताना वयोमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षेच्या संधी (Attempts) यामध्ये आरक्षणाची कोणतीही तांत्रिक सवलत (Concession) घेतली असेल, तर त्या उमेदवाराला गुणवत्ता यादीत जास्त गुण असूनही ‘खुल्या प्रवर्गातून’ (Open Category) नोकरी मिळवता येणार नव्हती. अशा उमेदवारांची निवड केवळ त्यांच्या मूळ राखीव कोट्यातूनच केली जाणार होती. तर दुसरीकडे, ज्या उमेदवाराने सुरुवातीपासून कोणतीही तांत्रिक सवलत घेतलेली नाही, तोच गुणवत्तेच्या जोरावर खुल्या प्रवर्गाच्या जागेवर हक्क सांगू शकणार होता.
सरकारने हा निर्णय का घेतला होता? सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, मराठा आरक्षणाचा (SEBC) समावेश झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील एकूण आरक्षण ७२ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. यामुळे खुल्या प्रवर्गातील जागा कमालीच्या कमी झाल्या आहेत. खुल्या प्रवर्गातील स्पर्धा संतुलित करण्यासाठी आणि भरती प्रक्रियेनंतर होणारे कायदेशीर वाद टाळण्यासाठी सरकारने हा ‘समान संधी’चा नियम आणल्याचे म्हटले होते. केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेशसह काही राज्यांमध्ये आधीपासूनच अशा पद्धतीचे नियम लागू असल्याचे दाखले सरकारने दिले होते.
मंत्रिमंडळातच झाला अंतर्गत विरोध हा निर्णय जाहीर होताच राज्यभरातून मागासवर्गीय संघटना, विद्यार्थी आणि विरोधी पक्षांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला गेला. हा निर्णय देशाच्या संविधानाविरोधी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निकालांना हरताळ फासणारा असल्याचा आरोप करण्यात आला. केवळ जनतेतूनच नव्हे, तर महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतच या निर्णयाला अंतर्गत विरोध सुरू झाला. मंत्री छगन भुजबळ आणि संजय राठोड यांनी या निर्णयावर आक्षेप घेतला. संजय राठोड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचे दाखले देत हा निर्णय कायदेशीर कचाट्यात अडकू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली.
आता पुढे काय होणार? मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांचा तीव्र विरोध आणि बाहेरून येणारा विद्यार्थ्यांचा दबाव लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ पावले उचलली. त्यांनी या वादग्रस्त निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देत, संपूर्ण प्रकरणाची कायदेशीर छाननी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा प्रस्ताव आता राज्याच्या महाधिवक्त्यांकडे पाठवण्यात आला आहे. महाधिवक्ता आपला कायदेशीर अभिप्राय (Legal Opinion) दिल्यानंतरच सरकार मागासवर्गीय उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात पूर्वीप्रमाणे संधी द्यायची की नाही, याबाबतचा अंतिम निर्णय जाहीर करेल. या संभाव्य माघारीमुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या लाखो मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.