सध्या देशाच्या राजकीय वर्तुळात आणि प्रामुख्याने सोशल मीडियावर एका आगळ्यावेगळ्या पक्षाची जोरदार चर्चा सुरू आहे, त्या पक्षाचे नाव आहे ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP). डिजिटल जगतात या पक्षाने असा काही धुमाकूळ घातला आहे की, अवघ्या ६ दिवसांत इन्स्टाग्रामवर तब्बल १०० लाख (१० मिलियन) फॉलोअर्सचा टप्पा पार केला आहे. या अफाट लोकप्रियतेमुळे त्यांनी देशातील सत्ताधारी पक्ष भाजपलाही मागे टाकले असून, काँग्रेसलाही मागे टाकण्याच्या तयारीत आहेत.
तरुणांमध्ये कमालीची उत्सुकता निर्माण करणाऱ्या या पक्षाची स्थापना एका मराठी तरुणाने केली आहे. छत्रपती संभाजीनगरमधील (वाळूज) रहिवासी असलेल्या ३० वर्षीय अभिजीत दीपके यांनी या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ची सुरुवात केली आहे. अभिजीत यांनी पुण्यातून ब्रॉडकॉस्ट जर्नलिझमचे शिक्षण घेतले असून, सध्या ते अमेरिकेतील नामांकित बोस्टन विद्यापीठात जनसंपर्क (Public Relations) विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत. ते एक प्रगल्भ राजकीय संवाद अभ्यासक (Political Communication Strategist) म्हणून ओळखले जातात.
नुकताच कॉकरोच जनता पार्टीने आपला एक अत्यंत आक्रमक आणि क्रांतिकारी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे, जो सध्या इंटरनेटवर तुफान व्हायरल होत आहे. या जाहीरनाम्यात निवडणूक प्रक्रिया, माध्यम स्वातंत्र्य, न्यायव्यवस्था आणि महिला सक्षमीकरण यांवर थेट बोट ठेवण्यात आले आहे.
कॉकरोच जनता पार्टीच्या जाहीरनाम्यातील मुख्य आणि धक्कादायक मुद्दे:
१. पक्षांतरी नेत्यांना चाप: राजकीय फायद्यासाठी एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात उड्या मारणाऱ्या आमदार किंवा खासदारांना थेट २० वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास आणि कोणतेही सरकारी वा सार्वजनिक पद भूषवण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात येईल. २. महिलांना ५० टक्के आरक्षण: महिला सक्षमीकरणाचा केवळ नारा न देता, संसदेत महिलांना थेट ५० टक्के आरक्षण दिले जाईल. इतकेच नव्हे तर केंद्र आणि राज्यांमधील कॅबिनेट मंत्रीपदांपैकी निम्मी पदे महिलांसाठी राखीव ठेवली जातील. ३. माध्यमांवर कठोर भूमिका: देशातील नामांकित उद्योग समूह अंबानी आणि अदानी यांच्या मालकीच्या सर्व माध्यम संस्थांचे परवाने रद्द केले जातील. तसेच तथाकथित ‘गोदी मीडिया’च्या बड्या अँकर्सच्या बँक खात्यांची सखोल चौकशी केली जाईल. ४. न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता: कोणत्याही सरन्यायाधीशांना (CJI) त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर राज्यसभेची जागा किंवा कोणतेही राजकीय बक्षीस अथवा पद दिले जाणार नाही. ५. मतदानाचा हक्क आणि निवडणूक आयोग: नागरिकांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेणे हा दहशतवादासारखाच गंभीर गुन्हा मानला जाईल. तसेच निवडणुकीत कोणतेही वैध मत वगळल्यास थेट मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर ‘यूएपीए’ (UAPA) अंतर्गत कारवाई केली जाईल.
एकंदरीत, देशातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर मिश्किल आणि तितकाच धारदार आक्षेप घेत या मराठी मुलाने सुरू केलेल्या डिजिटल मोहिमेला तरुणाईचा प्रचंड पाठिंबा मिळत असल्याचे दिसत आहे.