शिलॉन्ग: देशभरात खळबळ माजवणाऱ्या राजा रघुवंशी हत्या प्रकरणामध्ये एक मोठी कायदेशीर कलाटणी पाहायला मिळाली आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि मृत राजाची पत्नी सोनम रघुवंशी हिला तब्बल ११ महिन्यांनंतर जामीन मंजूर झाला आहे. विशेष म्हणजे, पोलिसांनी ७९० पानांचे भक्कम आरोपपत्र दाखल करूनही, केवळ कागदपत्रांमधील एका तांत्रिक चुकीमुळे सोनमचा तुरुंगाबाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नेमकी चूक कुठे झाली? कोणत्याही गुन्ह्यात अटक करताना पोलीस ‘अटक मेमो’ (Arrest Memo) तयार करतात. या मेमोमध्ये हत्येच्या प्रकरणासाठी भारतीय न्याय संहितेचे (BNS) कलम १०३(१) लावणे आवश्यक होते. मात्र, मेघालय पोलिसांकडून चुकून कलम ४०३(१) लावले गेले. कलम ४०३(१) हे ‘मालमत्तेचा अपहार किंवा गैरवापर’ या संदर्भात आहे. कोर्टात सुनावणी दरम्यान ही बाब समोर आली की, पोलिसांनी हत्येच्या आरोपीवर चोरी किंवा मालमत्तेशी संबंधित कलम लावले आहे. न्यायालयाने ही बाब गंभीर मानली आणि आरोपीच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे सांगत तिला जामीन मंजूर केला.
कायदेशीर मदतीचा अभाव सोनमच्या वकिलांनी न्यायालयात असाही युक्तिवाद केला की, जेव्हा तिला सुरुवातीला गाझीपूर न्यायालयात हजर करण्यात आले, तेव्हा तिला कायदेशीर मदत किंवा वकील उपलब्ध करून देण्यात आला नव्हता. तसेच तिला अटकेची ठोस कारणेही स्पष्ट करण्यात आली नव्हती. पोलिसांनी ही केवळ ‘लिपिकीय चूक’ (Clerical Error) असल्याचे म्हटले, परंतु न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
काय होते हे हत्याकांड? पोलिसांच्या आरोपपत्रानुसार, ही हत्या अत्यंत नियोजनबद्ध होती. सोनमचे इंदूरमधील राज सिंह कुशवाहा नावाच्या तरुणाशी प्रेमसंबंध होते. या मार्गातील अडथळा दूर करण्यासाठी त्यांनी राजा रघुवंशीच्या हत्येचा कट रचला. २३ मे रोजी मेघालयातील सोहरा परिसरात फिरण्यासाठी नेले असताना, सेल्फी काढण्याच्या बहाण्याने सोनमने राजाला एका विशिष्ट ठिकाणी उभे केले. तिथे दबा धरून बसलेल्या साथीदारांनी राजावर धारदार शस्त्राने वार केले आणि त्याचा मृतदेह दरीत फेकून दिला.
पुढील निर्बंध आणि कुटुंबाचा संताप सोनमला ५० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मिळाला असला, तरी तिला शिलॉन्ग सोडून जाण्यास मनाई करण्यात आली आहे. पुराव्यांशी छेडछाड न करण्याच्या अटीवर तिला हे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. दुसरीकडे, राजा रघुवंशीच्या कुटुंबीयांनी या निर्णयावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. ही केवळ तांत्रिक चूक नसून तपासातील हलगर्जीपणा असल्याचे त्यांचे म्हणणे असून, ते आता उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहेत.