मुंबई: महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा ‘भाषा वाद’ उफाळून येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राज्य सरकारने सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी हिंदी भाषेची परीक्षा अनिवार्य केल्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) कमालीची आक्रमक झाली आहे. “जर मराठी अधिकाऱ्यांवर हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न झाला, तर २८ जूनला परीक्षा केंद्रांवर जो काही ‘तमाशा’ होईल, त्याला सर्वस्वी सरकार जबाबदार असेल,” असा कडक इशारा मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी दिला आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे? राज्य सरकारच्या भाषा संचालनालयाने राज्यातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी हिंदी भाषेची एक विशेष परीक्षा आयोजित केली आहे. ही परीक्षा २८ जून रोजी मुंबई, पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या प्रमुख शहरांमध्ये घेतली जाणार आहे. सरकारी कामात हिंदीचा वापर वाढवण्यासाठी किंवा अधिकाऱ्यांना ती अवगत असावी यासाठी ही परीक्षा सक्तीची असल्याचे बोलले जात आहे.
मनसेचा आक्षेप आणि संताप या निर्णयावर मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी पत्रकार परिषदेत तीव्र संताप व्यक्त केला. त्यांच्या मते, महाराष्ट्राची अधिकृत राजभाषा मराठी असताना अधिकाऱ्यांनी हिंदीची परीक्षा कशासाठी द्यायची?
देशपांडे म्हणाले की, “राज्य सरकार पडद्यामागून हिंदी भाषेची सक्ती करण्याचा प्रयत्न करत आहे. दिल्लीतील नेत्यांना खुश करण्यासाठी महाराष्ट्रात हिंदीचे महत्त्व वाढवले जात आहे. हा भाजपचा ‘हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान’ असा छुपा अजेंडा असून आम्ही तो महाराष्ट्रात यशस्वी होऊ देणार नाही.”
परीक्षेच्या दिवशी आंदोलनाचे संकेत संदीप देशपांडे यांनी केवळ टीका करून न थांबता थेट इशारा दिला आहे. २८ जून रोजी होणाऱ्या या परीक्षेला मनसे विरोध करणार असून, परीक्षा केंद्रांवर आंदोलनाची शक्यता आहे. “आमच्या मराठी अधिकाऱ्यांवर अशा प्रकारे परकी भाषा लादली गेली, तर आम्ही शांत बसणार नाही,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एकीकडे मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा आणि तिचा वापर वाढावा म्हणून प्रयत्न होत असताना, दुसरीकडे सरकारी पातळीवर हिंदीची सक्ती केल्याने आता नवा राजकीय संघर्ष पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.