मुंबई: जागतिक स्तरावर निर्माण झालेले आर्थिक संकट आणि इंधन बचतीच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच देशाला काटकसरीचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व मंत्री आणि वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांचे आगामी सर्व परदेश दौरे रद्द करण्याचे कडक आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
काय आहे नेमका निर्णय?
पंतप्रधानांनी देशातील जनतेला इंधन बचत आणि अनावश्यक खर्च टाळण्याचे आवाहन केले होते. यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तात्काळ ॲक्शन मोडमध्ये येत राज्यातील प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण मिळवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवीन आदेशानुसार, ज्या मंत्र्यांच्या परदेश दौऱ्यांना यापूर्वी मंजुरी मिळाली होती, ते दौरेही आता रद्द करण्यात आले आहेत. यामध्ये १२ मंत्र्यांच्या नियोजित जपान दौऱ्याचाही समावेश आहे.
विमान प्रवासावरही निर्बंध:
केवळ परदेश दौरेच नव्हे, तर राज्यातील अंतर्गत विमान प्रवासावरही मर्यादा आणल्या आहेत. आता कोणत्याही मंत्र्याला किंवा अधिकाऱ्याला विमान प्रवास करायचा असल्यास मुख्यमंत्र्यांची विशेष परवानगी घेणे अनिवार्य असेल. केवळ अतिशय तातडीच्या आणि शासकीय कामासाठीच या प्रवासाची परवानगी दिली जाणार आहे.
डिजिटल कामकाजावर भर:
खर्च कमी करण्यासाठी आणि वेळेची बचत करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जास्तीत जास्त बैठका ‘ऑनलाइन’ किंवा ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी त्यांचा फ्रान्समधील कान्स चित्रपट महोत्सवाचा दौरा रद्द करून त्यात ऑनलाइन सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठका आता ऑनलाइन घेण्यास सुरुवात केली आहे.
सामान्य जनतेलाही आवाहन:
शासकीय पातळीवर बचत करतानाच, मुख्यमंत्र्यांनी जनतेलाही अनावश्यक खर्च टाळण्याचे आवाहन केले आहे. डॉलरचा साठा वाचवण्यासाठी आणि रुपयाची किंमत टिकवून ठेवण्यासाठी इंधनाचा जपून वापर करणे, सोन्याची खरेदी काही काळ पुढे ढकलणे आणि शक्य असल्यास ‘वर्क फ्रॉम होम’चा अवलंब करणे, अशा उपाययोजनांचे आवाहन करण्यात आले आहे.
देशाच्या आणि राज्याच्या आर्थिक हितासाठी शासनाने घेतलेला हा “कमी खर्च, अधिक परिणाम” (Low Cost, High Impact) निर्णय प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे.