कोलकाता: पश्चिम बंगालच्या राजकीय इतिहासात मोठी उलथापालथ झाल्यानंतर आता नवनिर्वाचित सरकारने जनतेसाठी निर्णयांचा धडाका लावला आहे. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या मंत्रिमंडळाच्या दुसऱ्याच बैठकीत सर्वसामान्य जनता, महिला आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून अनेक ऐतिहासिक आणि लोककल्याणकारी निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांची अधिकृत घोषणा राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल यांनी एका पत्रकार परिषदेत केली.
१ जूनपासून महिलांना मिळणार ‘अन्नपूर्णा योजने’चा मोठा आधार नव्या सरकारने राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘अन्नपूर्णा योजना’ सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा ३,००० रुपयांची आर्थिक मदत थेट जमा केली जाईल. विशेष म्हणजे, ज्या महिलांना यापूर्वी ‘लक्ष्मी भंडार’ योजनेचा लाभ मिळत होता, त्यांना या अन्नपूर्णा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणतीही नवीन धावपळ करावी लागणार नाही; त्यांना हा लाभ आपोआप (Autotransfer) मिळणार आहे. तसेच, ज्या महिला अजून कोणत्याही सरकारी योजनेशी जोडल्या गेलेल्या नाहीत, त्यांच्यासाठी सरकार लवकरच एक विशेष ऑनलाईन पोर्टल सुरू करणार आहे, जिथे त्या अगदी सोप्या पद्धतीने अर्ज करू शकतील. ही योजना १ जून २०२६ पासून संपूर्ण राज्यात लागू होणार आहे.
महिलांसाठी सरकारी बसचा प्रवास संपूर्ण मोफत महिलांना आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी आणि त्यांचा दैनंदिन घरगुती खर्च कमी करण्यासाठी सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. १ जून २०२६ पासून राज्यातील महिलांना सर्व सरकारी बस सेवांमधून मोफत प्रवास करता येणार आहे. या निर्णयामुळे नोकरी करणाऱ्या, शिक्षण घेणाऱ्या आणि सर्वसामान्य महिलांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून प्रवासाचा खर्च पूर्णपणे वाचणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांची चांदी; सातव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी केवळ महिलाच नव्हे तर राज्याच्या विकासामध्ये महत्त्वाचा वाटा असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही सरकारने मोठी भेट दिली आहे. राज्य सरकारचे कर्मचारी, सरकारी संस्था आणि शैक्षणिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी ‘सातव्या राज्य वेतन आयोगाच्या’ (7th State Pay Commission) स्थापनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये मोठी घसघशीत वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पहिल्या बैठकीतही झाले होते धडाकेबाज निर्णय पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसची तब्बल १५ वर्षांची सत्ता मोडून काढत भाजपचे शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाले आहेत. सत्तेत येताच त्यांनी पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत केंद्राची ‘आयुष्मान भारत’ आरोग्य योजना राज्यात लागू करण्याचा मोठा निर्णय घेतला होता. सोबतच, बीएसएफला (Border Security Force) जमीन हस्तांतरण आणि राजकीय हिंसाचारात जीव गमावलेल्या पक्ष कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबांची संपूर्ण जबाबदारी घेण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्णयही पहिल्याच बैठकीत घेण्यात आले होते. आता दुसऱ्या बैठकीतील या निर्णयांनी नव्या सरकारचा रोख स्पष्ट केला असून, यामुळे पश्चिम बंगालच्या जनतेमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.