काठमांडू: नेपाळच्या राजकारणात सध्या मोठी खळबळ उडाली आहे. देशात नवीन सरकार स्थापन होताच प्रशासकीय पातळीवर अत्यंत धाडसी आणि मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी शनिवारी एक विशेष अध्यादेश जारी केला असून, त्यानुसार २६ मार्चपूर्वी करण्यात आलेल्या तब्बल १५०० हून अधिक सरकारी नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नेमका निर्णय काय आहे? नेपाळच्या नवीन सरकारचा (ज्याला ‘बालेन सरकार’ म्हणून संबोधले जात आहे) असा दावा आहे की, या सर्व नियुक्त्या ‘राजकीय फायद्यासाठी’ करण्यात आल्या होत्या. पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने सरकारने या १५९४ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पदावरून हटवले आहे. या निर्णयामुळे देशातील अनेक महत्त्वाच्या संस्थांमधील वरिष्ठ पदे आता रिक्त झाली आहेत.
या संस्थांवर होणार परिणाम: या तडाख्यातून नेपाळमधील अनेक बड्या संस्था सुटलेल्या नाहीत. यामध्ये प्रामुख्याने:
-
नेपाळ इलेक्ट्रिसिटी ऑथॉरिटी (विद्युत प्राधिकरण)
-
त्रिभुवन विद्यापीठ (प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था)
-
बीपी कोईराला इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ सायन्सेस (आरोग्य संस्था)
-
नेपाळ एअरलाईन्स (विमान सेवा)
विरोधकांचा आक्षेप आणि तज्ज्ञांची चिंता: एकीकडे सरकार या निर्णयाला ‘स्वच्छ प्रशासन’ म्हणत असले, तरी दुसरीकडे तज्ज्ञांनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे. आरोग्य, शिक्षण आणि सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या संस्थांमधील प्रमुख अधिकारी अचानक हटवल्यामुळे दैनंदिन कामात अडथळे येऊ शकतात. तसेच, नवीन नियुक्त्यांबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्ट योजना समोर न आल्याने गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. विरोधकांनी या निर्णयाला प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी ‘धोकादायक’ म्हटले आहे.