जिल्ह्यातील ऑटो रिक्षाचालक-मालकांची वाढती आर्थिक कोंडी, महागाईचा वाढता फास आणि शासनाच्या धोरणात्मक दुर्लक्षामुळे रिक्षा व्यवसाय अडचणीत आहे. ऑटो रिक्षाभाडे दरपत्रकात तातडीने सुधारणा करण्यात यावी. याबाबत आठ दिवसांत निर्णय न झाल्यास २६ जानेवारीपासून लाक्षणिक उपोषण छेडू, असा इशारा रत्नदुर्ग रिक्षा व्यावसायिक संघटनेने दिला आहे. या संदर्भातील सविस्तर निवेदन आज उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी तथा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अजित ताम्हणकर यांच्याकडे दिले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप भाटकर, संदीप भडकमकर, कार्यवाह राजन घाग, संतोष दळवी यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. शासनाकडून मागेल त्याला रिक्षा परवाने देण्याच्या धोरणामुळे जिल्ह्यात रिक्षांची संख्या बेसुमार वाढली आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे रिक्षा व्यवसाय करणारे आर्थिकदृष्ट्या मेटाकुटीला आले आहेत. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन सुरू असलेले रिक्षा परवाने देण्याची प्रक्रिया तातडीने थांबवावी, अशी मागणी यापूर्वी मुख्यमंत्री, परिवहनमंत्री, पालकमंत्री व परिवहन आयुक्त यांच्याकडे प्रत्यक्ष भेटून करण्यात आली आहे. ऑटो रिक्षा भाडेवाढ ही केवळ पेट्रोल किंवा सीएनजी गॅसच्या दरवाढीपुरती मर्यादित ठेवणे चुकीचे आहे. रिक्षाचालक-मालक हा श्रमजीवी समाजाचा महत्त्वाचा घटक आहे. त्याच्या उत्पन्नावर संपूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, आजारपणाचा खर्च अवलंबून असतो.
सध्या जीवनावश्यक व अत्यावश्यक वस्तूंच्या दरात झालेली भरमसाठ वाढ रिक्षाधारकांना झेपेनाशी झाली आहे. २०२२ मध्ये केवळ तीन रुपयांची भाडेवाढ करण्यात आली होती; मात्र त्यानंतर रिक्षांच्या किमती सुमारे तीन लाख रुपयांनी वाढल्या आहेत. सीएनजी व एलपीजी रिक्षांच्या स्पेअरपार्टसच्या किमती पेट्रोल रिक्षांच्या तुलनेत चार ते पाचपट वाढल्या आहेत. ऑईल, ग्रीस, टायर, विमा, गॅस टाकी नूतनीकरण शुल्क, विविध शासकीय फी व कर, भाडेमीटर दुरुस्ती व कॅलिब्रेशन यांसारख्या खर्चात मोठी वाढ झाली असताना भाडे दरपत्रक मात्र जसेच्या तसे आहे. परिणामी, रिक्षाधारकांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. पुढील आठ दिवसांमध्ये भाडेवाढीसंदर्भात निर्णय न झाल्यास २६ जानेवारीला आरटीओ कार्यालय येथे लाक्षणिक उपोषण करण्यात येईल, असा इशाराही रिक्षा संघटनेने दिला आहे.
प्रत्येक किमीला ३० रुपये मिळावे – संघटनेने रत्नागिरीसाठी सुरुवातीच्या १.६ किलोमीटरसाठी ४० रुपये, त्यानंतर प्रत्येक किलोमीटरसाठी ३० रुपये भाडे निश्चित करावे, प्रतिलगेजसाठी १० रुपये आकारावेत. तसेच रात्री ८ ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत भाडे दीडपट लागू करावे, अशी स्पष्ट मागणी केली आहे.
