वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या महत्त्वाकांक्षी आणि वादग्रस्त आर्थिक धोरणांना अमेरिकन फेडरल ट्रेड कोर्टाने मोठा दणका दिला आहे. ट्रम्प यांनी जगभरातून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर लावलेले १०% जागतिक शुल्क (ग्लोबल टॅरिफ) न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवत रद्द केले आहे. “राष्ट्राध्यक्षांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला असून, काँग्रेसच्या परवानगीशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शुल्क लावणे हे कायद्याला धरून नाही,” असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण? फेब्रुवारी महिन्यात राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी एका कार्यकारी आदेशाद्वारे (Executive Order) सर्व आयात वस्तूंवर १०% जागतिक शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली होती. या निर्णयामागे अमेरिकेची वाढती व्यापार तूट (Trade Deficit) हे मुख्य कारण असल्याचे प्रशासनाने सांगितले होते. अमेरिकेची व्यापार तूट सध्या १.२ ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचली असून ती जीडीपीच्या ४% आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी १९७४ च्या व्यापार कायद्यातील ‘कलम १२२’ चा आधार घेत ट्रम्प यांनी हे पाऊल उचलले होते.
न्यायालयाने काय म्हटले? न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने २-१ अशा बहुमताने हा निकाल दिला. न्यायाधीशांच्या मते, १९७४ चा व्यापार कायदा केवळ गंभीर आर्थिक संकट किंवा चलन स्थिरतेचा धोका असतानाच राष्ट्रपतींना असे अधिकार देतो. सध्याची व्यापार तूट ही अशा प्रकारच्या ‘आणीबाणी’च्या श्रेणीत येत नाही. त्यामुळे काँग्रेसला (अमेरिकन संसद) विश्वासात न घेता घेतलेला हा निर्णय घटनाबाह्य ठरतो.
व्यापाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण या निर्णयामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर अवलंबून असलेल्या अमेरिकन लघू उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. खेळणी उत्पादक कंपनी ‘बेसिक फन’चे सीईओ जे मे फोरमन यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना म्हटले की, “हा छोट्या कंपन्यांचा विजय आहे. बेकायदेशीर शुल्कामुळे आम्हाला बाजारात टिकणे कठीण झाले होते, आता आम्हाला व्यवसायात अधिक स्पष्टता मिळेल.”
भारतावर काय परिणाम होणार? भारतासाठी ही बातमी अत्यंत सकारात्मक मानली जात आहे. ट्रम्प यांचे टॅरिफ धोरण नेहमीच भारतासारख्या निर्यातदार देशांसाठी डोकेदुखी ठरले आहे. आता हे शुल्क रद्द झाल्यामुळे भारतीय कापड, दागिने आणि तांत्रिक वस्तूंची अमेरिकेतील निर्यात स्वस्त होईल. भारतीय निर्यातदारांना आता अनपेक्षित करांच्या भीतीशिवाय अमेरिकन बाजारपेठेत व्यापार करता येईल.
पुढे काय? ट्रम्प प्रशासन या निर्णयाच्या विरोधात ‘यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स’मध्ये दाद मागण्याची शक्यता आहे. जर तिथेही हा निर्णय कायम राहिला, तर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचू शकते.