ओटावा: कॅनडाच्या राजकीय पटलावर सध्या मोठी खळबळ उडाली आहे. पश्चिमेकडील खनिज तेलाने समृद्ध असलेला ‘अल्बर्टा’ हा प्रांत आता कॅनडापासून वेगळा होऊन स्वतंत्र देश बनण्याची मागणी करत आहे. फुटीरतावादी नेत्यांनी या मागणीसाठी जोरदार मोहीम उघडली असून, त्यांनी नुकत्याच ३ लाख नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्या निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केल्या आहेत.
३ लाख स्वाक्षऱ्यांचा ऐतिहासिक टप्पा कायदेशीर प्रक्रियेनुसार, जनमत चाचणी (Referendum) घेण्यासाठी किमान १.७८ लाख स्वाक्षऱ्यांची गरज होती. मात्र, फुटीरतावाद्यांनी ३ लाख स्वाक्षऱ्या जमा करून आपला दावा अधिक मजबूत केला आहे. या मोहिमेचे नेतृत्व करणारे मिच सिलवेस्ट्रे यांनी याला ‘ऐतिहासिक विजय’ म्हटले असून, आता हा लढा निर्णायक टप्प्यात पोहोचला असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
ऑक्टोबरमध्ये मतदानाची शक्यता जर निवडणूक आयोगाने या स्वाक्षऱ्यांची कायदेशीर पडताळणी पूर्ण केली, तर येत्या १९ ऑक्टोबर रोजी अल्बर्टाच्या स्वातंत्र्यावर मतदान घेतले जाऊ शकते. याच दिवशी इतर महत्त्वाच्या घटनात्मक मुद्द्यांवरही जनमत संग्रह प्रस्तावित आहे. मात्र, सध्या हे प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकले असल्याने अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अल्बर्टाला वेगळे का व्हायचे आहे? अल्बर्टा हा कॅनडातील सर्वात श्रीमंत प्रांतांपैकी एक आहे. कॅनडाच्या एकूण तेल उत्पादनापैकी तब्बल ८४% वाटा एकट्या अल्बर्टाचा आहे. येथील नागरिकांची मुख्य तक्रार अशी आहे की, ते केंद्राला (ओटावा सरकारला) सर्वाधिक कर देतात, पण त्या बदल्यात त्यांना मिळणारा निधी आणि सोयी-सुविधा कमी आहेत. तसेच, ओटावामधील केंद्र सरकारचे कडक पर्यावरण नियम त्यांच्या तेल उद्योगाला मारक ठरत असल्याची भावना तिथल्या लोकांमध्ये आहे.
ट्रम्प सरकारचा पाठिंबा? या संपूर्ण वादात आता अमेरिकेचीही एन्ट्री झाली आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रशासन या फुटीरतावाद्यांना फूस लावत असल्याचा आरोप कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी केला आहे. काही फुटीरतावादी तर अल्बर्टाला स्वतंत्र देश करण्याऐवजी अमेरिकेचे ५१ वे राज्य बनवण्याच्या तयारीत आहेत.
सध्याच्या सर्वेक्षणांनुसार, केवळ ३०% लोक स्वातंत्र्याच्या बाजूने आहेत. मात्र, मतदानाच्या तारखेपर्यंत हे चित्र बदलेल, असा विश्वास फुटीरतावाद्यांना आहे.