ठाणे/मुंबई: मराठी चित्रपटसृष्टीच्या सुवर्णकाळातील आघाडीच्या आणि लोकप्रिय ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा चव्हाण यांच्या हक्काच्या लढाईला अखेर मोठे यश आले आहे. गेल्या २६ वर्षांपासून सुरू असलेल्या पुण्यातील धनकवडी येथील जमिनीच्या ‘टीडीआर’ (TDR) वादात राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी थेट हस्तक्षेप केला आहे. या प्रकरणातील दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन अंतिम निर्णय होईपर्यंत पुणे महानगरपालिकेने खाजगी विकासकाच्या नावे मंजूर केलेल्या टीडीआर व्यवहाराला तात्पुरती स्थगिती देण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले आहेत.
पुरस्कार परत करण्याची दिली होती चेतावणी
गेल्या २६ वर्षांपासून हा जमिनीचा वाद न्यायालयात प्रलंबित होता. अखेर न्यायालयाने उषा चव्हाण यांचे पती दत्तात्रय कडू-देशमुख आणि मुलगा हृदयनाथ यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. मात्र, कोर्टाचा निर्णय असूनही पुण्यातील ‘गोयल गंगा’ या खाजगी विकासकाने (डेव्हलपर) महापालिकेच्या माध्यमातून या जमिनीचा टीडीआर आपल्या नावावर करून घेतला होता. या अन्यायाविरोधात उषा चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सोशल मीडियाद्वारे जाहीर साकडे घातले होते. न्याय न मिळाल्यास शासनाकडून मिळालेला ‘व्ही. शांताराम जीवनगौरव पुरस्कार’ सरकारला परत करण्याचा उद्विग्न इशारा त्यांनी दिला होता.
आनंदाश्रमात आल्या अन् सूत्रे हलली
आपल्या मुलासह उषा चव्हाण या रविवारी सकाळी ठाण्यातील टेंभी नाका येथील ‘आनंदाश्रम’ येथे पोहोचल्या. शिवसेनेचे दिवंगत नेते धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या प्रतिमेसमोर त्यांनी आपले पुरस्कार ठेवून तीव्र संताप व्यक्त केला. यावेळी आश्रमात उपस्थित असलेल्या शिवसैनिकांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून तातडीने अभिनेते आणि निर्माते मंगेश देसाई यांच्याशी संपर्क साधला. मंगेश देसाई यांनी तातडीने तिथे धाव घेत उषा चव्हाण यांचे म्हणणे सविस्तर ऐकून घेतले आणि थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना फोन लावून सर्व परिस्थितीची माहिती दिली.
एकनाथ शिंदेंचा फोन आणि तत्पर कारवाई
नगरविकास विभागाची जबाबदारी सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तात्काळ चक्रे फिरवली. त्यांनी नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डी. गोविंदराज यांच्याशी संपर्क साधून पुणे महानगरपालिकेच्या त्या वादग्रस्त टीडीआर व्यवहाराला तात्काळ स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले.
त्यानंतर मंगेश देसाई यांच्या मोबाईलवरून त्यांनी थेट उषा चव्हाण यांच्याशी फोनवर संवाद साधला. “उषाताई, काळजी करू नका, मी या व्यवहाराला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. तुमच्यावर किंवा इतर कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही,” असा शब्द त्यांनी दिला. तसेच पुढील सुनावणीत दोन्ही पक्ष, खाजगी विकासक आणि पुणे महानगरपालिका यांची आपल्यासमोर स्वतंत्र सुनावणी घेतली जाईल, असे सांगत सर्व मूळ कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले. कागदपत्रांची संपूर्ण तपासणी केल्यानंतरच यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे शिंदेंनी स्पष्ट केले.
उषा चव्हाण यांनी मानले आभार
उपमुख्यमंत्र्यांच्या या तत्परतेमुळे उषा चव्हाण भावूक झाल्या. त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अभिनेते मंगेश देसाई यांचे मनःपूर्वक आभार मानले. “स्वर्गीय आनंद दिघे साहेबांचे कार्य आणि त्यांचा वारसा तुम्ही पुढे चालवत आहात, याची मला प्रचिती आली आहे. आनंदाश्रमात पाऊल ठेवताच मला न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली,” अशा भावना व्यक्त करत त्यांनी सरकारवर विश्वास दर्शवला. या तात्पुरत्या स्थगितीमुळे उषा चव्हाण आणि त्यांच्या कुटुंबाला खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे.