चिपळूण शहरात लोकवस्तीत मोठे भंगार व्यवसाय अवैधरित्या चालू असून याबाबत चिपळूण नगरपरिषदकडे माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहिती नुसार त्यांची कोणती ही परवानगी अथवा नोंदी नगरपरिषद दफ्तरात नाही. वर्षानुवर्ष चालू असणाऱ्या या अवैध भंगार व्यवसायांवर कठोर कारवाई करण्यात नगरपरिषद प्रशासनाने कमालीची दिरंगाई दाखवली असून चिपळूण शहर हे भंगाराचे हब झाले आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी स्वतः लक्ष घालून कारवाई करावी याचे निवेदन हिंदू राष्ट्र समन्वय समितीच्यावतीने देण्यात आले. याबाबत नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांनाही निवेदन देण्यात आले होते. त्यावेळी या व्यवसायीकांना नगरपरिषद प्रशासनाने काही कालावधी मागे केवळ एक नोटिस दिली होती. मात्र या व्यावसायिकांनी आजतागायत त्याला उत्तर दिलेले नाही, असे मुख्याधिकारी भोसले यांनी समितीच्या कार्यकत्यांना सांगितले आहे. याचा अर्थ नगरपरिषद हद्दीत अवैध व्यवसाय करून नगरपरिषदेचा महसूल वुडवून हे व्यावसायिक नंगर परिषद प्रशासनाला काही महत्व देत नाहीत, असा होतो अथवा कुठे तरी आर्थिक स्तरावर पाणी मुरते आहे की काय? इतपत हे प्रकरण गंभीर तसेच संशयास्पद झाले आहे. एके ठिकाणी चिपळूण नगरपरिषद आपले भंगार साहित्य या व्यावसायिकांना देत असल्याचे लक्षात येत आहे.
यामागे ही काही जणांनी याविषयी आंदोलन केले; परंतु सर्व प्रकरण शांत झाले, हे असे वारंवार होत आहे. एकीकडे नगरपरिषद प्रशासन शहर स्वच्छतेची माहिती देते आणि प्रत्यक्षात लोकवस्तीत, बाजारपेठेत आणि महामार्गावर चालू असणाऱ्या या व्यवसायांवर कोणताही कारवाई करत नाही, याबद्दल आता जिल्हाधिकारी यांनीच लक्ष घालून तातडीने निर्णय घ्यावा, असे यावेळी त्यांना सांगण्यात आले. यात ताबडतोब कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन जिल्हाधिकारी मनुज जिंदाल यांनी हिंदुराष्ट्र समन्वय समितीच्या कार्यकर्ते यांना दिले. यावेळी पिंपळी खुर्द येथील रहिवासी जगदीश इंदुलकर यांची अवैध भंगार व्यवसायाबाबत स्थानिक प्रशासनाने दाखवलेली उदासीनता याबाबत ही कागदपत्रे माहितीसाठी जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. यावेळी अनुराग उतेकर, हेमंत चाळके, विक्रम जोशी, प्रशांत उतेकर आणि अमित जोशी, संजय जोशी उपस्थित होते.
