देशभरात सध्या ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली सर्वसामान्यांची लूट करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या वाढत्या फसवणुकीला लगाम घालण्यासाठी व्हॉट्सॲपने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. कंबोडिया सारख्या देशांतून चालवल्या जाणाऱ्या या घोटाळ्यांच्या जाळ्याचा पर्दाफाश करत, व्हॉट्सॲपने तब्बल ९,४०० हून अधिक संशयास्पद खाती कायमची बंद (बॅन) केली आहेत.
नेमकी कारवाई काय? सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी ही महत्त्वाची माहिती दिली. जानेवारी २०२६ पासून सुरू झालेल्या अवघ्या १२ आठवड्यांच्या मोहिमेत ही कारवाई करण्यात आली आहे. व्हॉट्सॲपने केवळ तक्रारींची वाट न पाहता, तपास यंत्रणांनी दिलेल्या ३,८०० खात्यांच्या माहितीवरून संपूर्ण नेटवर्कचा शोध घेतला आणि त्याशी संबंधित हजारो इतर खाती देखील शोधून काढली.
फसवणुकीची पद्धत: थेट कंबोडिया कनेक्शन तपासात असे समोर आले आहे की, या घोटाळ्याचे मुख्य केंद्र कंबोडियामध्ये होते. तिथून बसलेले ठग भारतीय युझर्सना लक्ष्य करत होते. हे लोक व्हॉट्सॲपवर दिल्ली पोलीस, सीबीआय (CBI), मुंबई मुख्यालय किंवा एटीएस (ATS) चे बनावट लोगो आणि नावे वापरून प्रोफाइल सेट करत, जेणेकरून लोकांना ते खरे अधिकारी वाटतील.
युझर्सच्या सुरक्षेसाठी ४ नवीन फीचर्स: भविष्यात अशी फसवणूक टाळण्यासाठी व्हॉट्सॲप आता अधिक सुरक्षित होणार आहे. कंपनीने खालील ४ नवीन फिचर्स आणण्याची घोषणा केली आहे:
१. लोगो-मॅचिंग सिस्टीम: सरकारी विभागांचे बनावट लोगो वापरणाऱ्या खात्यांना एआय (AI) द्वारे ओळखले जाईल. २. मेसेज अलर्ट: अज्ञात क्रमांकावरून पहिल्यांदा मेसेज आल्यास युझरला सुरक्षा इशारा दिला जाईल. ३. खात्याचा इतिहास: आता युझर्सना समोरच्या व्यक्तीचे खाते किती जुने आहे हे पाहता येईल, ज्यामुळे नवीन बनावट खाती ओळखणे सोपे होईल. ४. एआयचा वापर: नवनवीन मार्गांनी होणारी फसवणूक ओळखण्यासाठी ‘लार्ज लँग्वेज मॉडेल’ या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.
कारवाईची ठिणगी कशी पडली? ऑक्टोबर २०२५ मध्ये एका वृद्ध दांपत्याची सीबीआय अधिकारी असल्याचे भासवून दीड कोटी रुपयांची फसवणूक झाली होती. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र लिहून न्याय मागितला होता. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि व्हॉट्सॲपला कडक कारवाईचे आदेश दिले होते.